मुख्यमंत्री निवास पर गुरुवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी, मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.मनोज यादव, प्रदेश प्रमुख महासचिव राजेंद्र यादव, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आर एन पटेल ने पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा। बैठक में उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को उनका संवैधानिक हक दिलाने में अब और देरी नहीं होनी चाहिए।
समाजवादी पार्टी की प्रमुख माँगें
27% ओबीसी आरक्षण : प्रदेश में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ओबीसी को पूर्ण 27% आरक्षण तुरंत लागू किया जाए।
जातिवार जनगणना : वास्तविक जनसंख्या का आकलन करने के लिए जातिवार जनगणना कराई जाए और उसी आधार पर नीतियां बनें।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व : पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी को उनके अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाए।
शिक्षा व रोजगार में हिस्सेदारी : उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण पूरी पारदर्शिता से लागू हो।
संवैधानिक सुरक्षा : आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने वाले किसी भी कदम पर रोक लगाने के लिए ठोस कानूनी प्रावधान किए जाएँ।
डॉ.मनोज यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश मे ओबीसी वर्ग की आबादी 52% से भी अधिक है। इसलिए ओबीसी वर्ग को उनके अनुपात मे 52% आरक्षण प्रदान किया जाये तथा इसी अनुपात मे प्राइवेट नौकरियों मे भी आरक्षण लागू किया जाए।आवश्यकता पड़ने पर राज्य कानून को संविधान की 9वी अनुसूची मे शामिल करने हेतु केंद्र से अनुशंसा की जाये।उन्होंने कहा बिना सामाजिक न्याय के लोकतंत्र अधूरा है। ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित करना ही लोकतंत्र की असली पहचान है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया गया तो समाजवादी पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी। सपा का मानना है कि जब तक ओबीसी समाज को बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक सामाजिक न्याय का सपना अधूरा रहेगा।
सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने साफ कहा कि पार्टी ओबीसी आरक्षण की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक हर मोर्चे पर सक्रिय रहेगी। आरक्षण को कमजोर करने वाली किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।