मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान में प्राप्त आवेदनों के निराकरण में तेजी लाएं : पन्ना कलेक्टर कलेक्टर ने टीएल बैठक में समीक्षा कर दिए निर्देश

 

कलेक्टर सुरेश कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई टीएल बैठक में समस्त संबंधित विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पात्रतानुसार हितलाभ के त्वरित वितरण सहित अभियान की समय सीमा 26 जनवरी के पूर्व भी आवेदनों के निराकरण के लिए निर्देशित किया है। इस संबंध में समस्त एसडीएम एवं तहसीलदार को भी अपने क्षेत्र अंतर्गत अभियान में आयोजित शिविरों की मॉनीटरिंग कर कर्त्तव्य से अनुपस्थित लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। समस्त नगरीय निकायों के सीएमओ तथा जनपद पंचायत सीईओ से भी आवेदनों के निराकरण की स्थिति में सुधार लाने के लिए कहा गया है। कलेक्टर कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान में नियमित रूप से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शिविर में आमंत्रित करें। शिविर की उपयोगिता सिद्ध हो, इसका प्रयास किया जाए। शिविर प्रभारी से लंबित आवेदनों की दैनिक जानकारी प्राप्त कर विकासखण्डवार एवं आवेदनवार रिव्यू कर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिविर के पूर्व संपर्क दल द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा मॉनीटरिंग की जाए। समस्त संबंधित अधिकारी शिविरों में नियमित रूप से समय पर पहुंचे।लाभांवित ग्रामों में आयोजित करें जागरूकता गतिविधियांकलेक्टर ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना में जिले की अजयगढ़ एवं शाहनगर तहसील को छोड़कर समस्त सात तहसील के लगभग 388 ग्राम सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा से लाभांवित होंगे। साथ ही सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन सहित परियोजना के क्रियान्वयन से कृषकों एवं आम नागरिकों को अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। भूमिपूजन के पूर्व नियमित रूप से 25 दिसम्बर तक विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार का कार्य भी सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के दृष्टिगत दीवार लेखन सहित शैक्षणिक संस्थाओं में निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक, कलश यात्रा, वाहन एवं साईकिल रैली तथा युवा संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। भजन मंडली को भी सक्रिय कर इस कार्य में सहयोग प्राप्त करें। साथ ही जनकल्याण अभियान के तहत आयोजित शिविरों में परियोजना से संबंधित ग्रामों में ग्रामीणजनों को परियोजना के सकारात्मक प्रभाव के बारे में भी अवगत कराया जाए। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को अधीनस्थ स्टॉफ द्वारा स्थानीय निकायों के अधिकारियों के साथ समन्वय कर आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए। बैठक में आयुष्मान कार्ड की प्रगति, पेंशन हितग्राहियों की समग्र पोर्टल पर निकायवार आधार ई-केवायसी प्रगति तथा पीएम विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी लेकर जरूरी निर्देश दिए गए।स्वरोजगारमूलक प्रकरणों के समय पर स्वीकृति एवं वितरण के निर्देशकलेक्टर ने टीएल बैठक में विभिन्न विभागों की स्वरोजगारमूलक प्रकरणों में स्वीकृति और वितरण में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। नगरीय निकाय द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना में बेहतर क्रियान्यवन की भांति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की योजनाओं, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना इत्यादि में भी आगामी 31 दिसम्बर तक अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। छात्रवृत्ति प्रकरणों और अधिकारियों द्वारा शाला भ्रमण की स्थिति की समीक्षा भी की गई। इसी तरह छात्रावास एवं पोषण पुर्नवास केन्द्र सहित अन्य संस्थाओं में अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव व रोकथाम के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।बैठक में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत चयनित विषय अनुसार प्राथमिकता के साथ जाति प्रमाण पत्र, नामांतरण सहित अन्य लंबित प्रकरण और 100 दिवस से अधिक समय की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के तीन दिवस में शत प्रतिशत निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही गत माह के सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग जारी होने के पूर्व सी एवं डी ग्रेड वाले विभाग के अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर प्रकरण निराकरण के लिए निर्देशित किया गया। सीएम हेल्पलाइन के अधिक संख्या में लंबित प्रकरण वाले विभाग के अधिकारियों को ग्रामवार प्रकरणों को सूचीबद्ध कर निराकरण के निर्देश दिए। इसके अलावा अनिवार्य रूप से एल-1 स्तर पर ही शिकायत अटेंड करने तथा लोक सेवा गारंटी सेवाओं का समय सीमा में प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। राजस्व महाअभियान 3.0 अंतर्गत लंबित सीमांकन प्रकरणों के समाधान के निर्देश भी दिए। बैठक में टीएल और जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की गई।