उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार-वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।
रायपुर, 10 अक्टूबर 2025
राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मंत्रालय परिसर में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक के उपरांत पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य सरकार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार निर्णय ले रही है। इस बैठक में अनेक ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनसे प्रदेश के आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में विशेष रूप से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और अधोसंरचना विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए नवीन समर्थन मूल्य नीति लागू की जाएगी, जिससे उनकी आमदनी में सीधा इज़ाफा होगा। इसके अलावा, सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिलेगी।
शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की संख्या बढ़ाई जाएगी और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि महाविद्यालयों में नई पाठ्यक्रम नीति लागू की जा रही है, जिससे छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि राज्य के प्रत्येक जिला अस्पताल में टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही 30 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है।
उद्योग और निवेश के क्षेत्र में, कैबिनेट ने एक नया औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत किया है, जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। स्टार्टअप नीति को भी संशोधित कर सरल और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे नवाचार को प्रोत्साहन मिल सके।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सभी निर्णय राज्य की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में एक सशक्त कदम हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के सिद्धांत पर काम कर रही है और आने वाले समय में ऐसे और भी निर्णय लिए जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर और आगे ले जाएंगे।
पत्रकारों के सवालों के जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण ने यह स्पष्ट किया कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोपरि मानते हुए नीतिगत निर्णय ले रही है और उनकी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पूरी मशीनरी को सक्रिय किया गया है।